नेपालको दूरसंचार सेवाको ब्यबस्थापन र संचानलमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गर्दै बिश्वब्यापी रुपमा यस छेत्रमा बिकसित भएका प्रविधि र अभ्यासका सन्दर्भमा नेपालको दूरसंचार सेवाको ब्यबस्थापन र संचालन लाई के कसरी आझ बढी ब्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ

दूरसंचार क्षेत्र सन्चारको एक महत्वपुर्ण अंग मात्र नभई नेपालको बिकाशका लागी एक महत्वपुर्ण सेवा पनि हो | नेपालको भौगोलिक परिस्थिति अवलोकन गर्दा प्रत्येक  नेपाली  सम्पर्कमा रहनका लागी दूरसंचार सेवाको विस्तार दुर्गम तथा ग्रामिण छेत्रमा आत्यंत जरुरि नै भैसकेको छ | एक अर्थमा भन्ने हो भने यो सेवा यती जरुरि छ की सहरमा बस्ने उधोगपति देखि लिएर गाउमा बस्ने एक कृषक सम्म पनि दूरसंचार सेवालाई नकारी रहन गाह्रो पर्छ | दूरसंचार प्राधिकरण एउटा यस्तो संस्था हो जसले सम्पूर्ण दूरसंचार क्षेत्र संचालन र नियन्त्रण गरी  देश बिकाशमा अग्रणी  भूमिका खेलिरहेको हुन्छ तसर्थ नेपालको  संचार छेत्रको उन्नतिमा यसको महत्वपूर्ण स्थान रहने गर्दछ |

हाल दूरसंचार क्षेत्र अलमल्लमा परको अवस्था छ , सेवा प्रदायकहरुको एउटा निर्णय गर्न महिनौ र बर्षौ कुर्नुपर्ने आवस्था छ, माथिल्लो स्तरमा एकपटक भैसकेको निर्णयलाई फेरिपनि पटक पटक निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ, आफ्नो कार्यछेत्र बाहिर गइ निर्णय गरी काम लम्ब्याउने अवस्था मात्र आएको छ | फिर्क्वेन्सी जस्तो देशको राजश्वको नियमित आम्दानी श्रोतलाई केही जान्नेबुज्ने/ठुलाबडा भनाउदा व्यक्तिहरुले नै रोकेर नेटवर्क बिस्तार तथा एक्सचेन्ज स्थापना कार्यलाई रोकी जनतालाई मोबाइल सेवाबाट बन्चित गर्न बाध्य गरेको अवस्था छ | प्रतिस्प्रधि बजारमा प्राधिकरणबाट गरिने प्रतेक निर्णयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ, तसर्थ प्रत्येक निर्णय कुनै फर्म, कम्पनी वा  व्यक्ति बिषेशको महत्वका लागी मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको हितका लागी गरिनु उचित हुन्छ |

नेपालको दूरसंचार सेवाको ब्यबस्थापन र संचानलमा देखिएका समस्याहरु तपशील बमोजिम रहेका छन् |

तपसिल :

१.      दूरसंचार ऐन २०५३

दूरसंचार क्षेत्र बिकाशका लागि दूरसंचार ऐन २०५३ नै प्रमुख बाधकका रुपमा रहेको पाइन्छ, १६ बर्ष आघि श्री ५ को सरकारले आफुलाई र आफ्नो माताहतका कम्पनी, फर्म र व्यक्ति  बिशेषको भलोलाई लक्षित गरी संकुचित बिचारधारा राखी बनाएइको यो ऐन आजको २१ औ सताब्दीको समयमा पनि निरन्तर प्रयोग भैरहेको अवस्था छ | यसका सम्पूर्ण कुण्ठित दफा- उपदफा संसोधन गरी नया नेपालमा सुहाउने समय सान्दर्भिक ऐन नियमको खाँचो भएको छ, आज विश्वका सम्पूर्ण बिकसित राष्ट्रहरुमा नया नया प्रविधिको सेवा उपलब्ध गराउने सबै संस्थालाई  दूरसंचार नियमक निकायले प्रसंशा गर्ने र यस्ता प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी बिकाशको बाटोमा सहकार्य गर्दछन तर नेपालको दूरसंचार ऐनले यस्ता नया प्रविधिको बिकाश गर्नुको साटो उल्टै नया प्रविधिको कामलाई  कसरि झुलाई राख्दा कुनै निकाय, व्यक्ति बिशेषलाई फाइदा हुन्छ भन्ने तिर प्रेरित गरेको पाइन्छ | यसै  दुरसंचार ऐनको फाइदा उठाई प्राधिकरणबाट हचुवाको भरमा अनुमतिपत्र वितरण र नविकरण गर्ने प्रचलन रहेको छ र अन्तरास्ट्रिय प्रचलनमा अनुमति पत्र वितरण /नविकरण भन्दापनि नया सेवाको फ्रिक्वेन्सीलाइ प्राथमिकता दिइने हुदा LTE/4G  जस्ता नया सेवा देशमा भित्रयाउदा नेपाल र नेपाली जनताको बिकास हुने देखिन्छ | दुरसंचार ऐन २०५३ बमोजिम प्राधिकरणको अध्यक्ष पदलाइ श्री ५ को सरकारले मात्र हटाउन सक्ने र राख्न सक्ने भनिएको छ साथै यसै ऐन आन्तार्गत प्राधिकरणको काम कर्तब्य र अधिकारमा समेत श्री ५ को सरकारको बिषेश अधिकार, निर्देशन दिनसक्ने अधिकार लगायत विभिन्न अधिकारहरु उल्लेख भएको पाइन्छ तर हालको राजनैतिक माहोलमा श्री ५ को सरकारनै सताच्युत भैसकेको अबस्थामा यो ऐनलाई निरन्तरता दिन र दूरसंचार क्षेत्र संग सम्बन्धित प्रमुख निर्णय गर्न यो ऐन आन्तर्गत  श्री ५ लाई विशेषाधिकार दिन नसकिने अवस्था देखिन्छ |

२.      दुरसंचार कार्यविधि सम्बन्धि

दूरसंचार कार्यविधि बिनियमावली २०५९, दूरसंचार ऐन भन्दा पछि परिमार्जित भएपनि नेपालमा रहेका दूरसंचार सेवा प्रदायक भन्दा माथि गएर निर्णय गर्ने क्षमता रहेको छैन | प्रधिकरणमा आहिले पनि कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने टिप्पणी उठाई एक पछि आर्को गर्दै अध्यक्ष अथवा समितिले निर्णय गर्ने र यो प्रक्रिया पुरा गर्न निकै समय लाग्ने साथै उक्त निर्णय भएको फाइलहरुको समेत उचित ब्यबस्थापन नहुने भएकोले कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक झमेला सहनुपरिरहेको छ | यस्तो परिस्थितिमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सम्पूर्ण कार्यालय ब्यबस्थापन नै system  मा राख्न सके कर्मचारीको समय बचत हुने र आनावास्यक रुपमा निर्णय गर्न धेरै समय नलाग्ने अवस्था देखिन्छ | प्राधिकरणका कर्मचारीले चिठि पत्र आदानप्रदान भन्दा e-mail correspondence गर्ने र  टिप्पणी लेख्ने कार्य हटाइ  Electronic Devices मा Online बसी e-mail correspondence वा Approval Software प्रयोग गर्ने, यसै गरी सम्पूर्ण सेवा प्रदायकको नियमित रुपमा system बाटै monitor गर्ने व्यवस्था गर्ने, यसो गरेमा  समय वचत र उचित निर्णय हुने देखिन्छ साथै निर्णय नदोहोरिने अन्तिम घडीसम्म नकुर्नु पर्ने र एकपटक भैसकेको निर्णय आर्को पटक निर्णय गर्दा नजिर बस्ने प्रचलन स्वतह बिकास हुने गर्दछ |

३.      उपभोक्ताको जनगुनासो सम्बन्धि

दूरसंचार क्षेत्र यस्तो छेत्र हो जहाँ उपभोक्ता र जनता सोझै सम्पर्कमा रहनुपर्ने हुन्छ, यसै गरी हालै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्वाट संचालन गरिएको “ हेलो सरकार “ मा दुरसंचार छेत्र संग सम्बन्धित उपभोक्ताहरुका धेरै नै समस्या र जनगुनासो आउने गर्दछन जुन आरु छेत्रको तुलनामा अझ बढी नै रहेको पाइन्छ | यसरी जनगुनासो आउनाले नेपाल सरकार, दूरसंचार प्राधिकरण र सेवा  प्रदायक, बीच हाल भैरहेको जटिल भन्दा जटिल समस्या पनि समाधान हुने अवस्था पाइन्छ जुन नेपाल जस्तो प्रगति उन्मुख  देशका लागी निकै समय सान्धर्भिक र उचित हुने गर्दछ , तर कुनैपनि समस्याको हल गर्नका लागी सम्बन्धित निकाय सम्म आइपुग्न धेरै समय समय लाग्ने भएको र कुनै परिस्थितिमा सरकारी कार्यलयहरुको आन्तरिक प्रशासनिक् ढिलाईले गर्दा  उक्त कार्य सम्पन्न भैसकेपछि मात्र समस्या सम्बन्धित निकायमा पुग्ने ब्यबस्था रहेको छ | उदाहारणका लागी कुनै व्यक्तिले दुरसंचारका कुनै समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयको  हेलो सरकार मा उजुरी गरेपछि सो काम सम्पन्न भइ दुइ तिन महिना पछि मात्र सम्बन्धित निकायमा पुगेको अवस्थामा उक्त उजुरीले खासै महत्व पाउदैन तसर्थ यस्ता Electronic Devices वाट आएका जनगुनासोलाई सोझै प्राधिकरणबाट सम्बन्धित् निकायमा पत्राचार गर्नका लागी बिषेस व्यवस्था गराउनुपर्ने देखिन्छ र सो कार्य सम्पन्न गर्नका लागी दूरसंचार प्राधिकरणवाट Electronic Devices वाटै सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित निकाय संग सम्पर्क गरी समस्याको यथासीघ्र समाधान गरेमा यसको उचित व्यवस्था हुने देखिन्छ |

४.      उपकरण सिफारिस सम्बन्धमा

दूरसंचार छेत्रको विस्तार दुर्गम तथा ग्रामिण साथसाथै सहरी छेत्रमा उतिकै जरुरि हुन आउछ यसै क्रममा दूरसंचार छेत्र बिकासका लागी दूरसंचार उपकरणहरुको उचित ब्यबस्थापन आत्यंत जरुरि रहने गर्दछ, नेपालमा यस प्रकारका  दुरसंचार उपकरण उत्पादक कम्पनी नभएका कारणले गर्दा बिदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ | दूरसंचार सेवालाई निरन्तरता दिनका लागी दूरसंचार उपकरणहरुको  नितान्त आवश्यकतालाई प्राधिकरणले संबेदनशिल ढंगले हेरी  यथासिघ्र आयातका लागी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ | तर हालै प्राधिकरण र अन्य  निकायवाट फ्रिक्वेन्सी लगायतका विभिन्न समस्या देखाइ महिनौ सम्म पनि उपकरण सिफारिस नभएको तितोसत्य सेवाप्रदायकले भोगिरहेका छन् | यसका लागि दूरसंचार प्राधिकरणले दूरसंचार सेवा प्रदायकको उपकरण सिफारिस कार्यलाई छिटो र छरितो गर्नका लागी Electronic Devices मा  Registration गरी Tracking  समेत गर्ने व्यवस्था गरी निश्चित समयमा उपकरण सिफारिस गर्नुपर्ने  देखिन्छ | नियमित रुपमा उपकरण सिफारिस भएको खण्डमा सेवाप्रदायकको नेटवर्क ब्यबस्थापन राम्रो भइ उपभोक्तालाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गर्दछ यदि उपकरण सिफारिस गर्नमा ढिलाई भएमा खराब नेटवर्क भइ उपभोक्ताको गुनासो आउने समस्या हुन जान्छ  |

५.      दूरसंचार छेत्रको महशूल-दर सम्बन्धि व्यवस्था

आजको २१ औं सताब्दिमा दूरसंचार छेत्रमा महसुलदर दिन प्रतिदिन घट्नेक्रम जारी छ २० बर्ष आघि २० रुपैया प्रतिमिनेट कल गर्ने आहिले आएर २ रुपैया प्रति मिनेटमा जुनसुकै नेटवर्कमा  अनवरत रुपमा कुरा गर्न सकिन्छ, र भबिस्यमा दूरसंचार महसुल अझ घट्दै जाने निश्चित छ | दूरसंचार छेत्रको महसुल दरका सम्बन्धमा अन्तरास्ट्रिय प्रचलन अनुसार बिभिन्न अवसर,चाडपर्ब  र  छेत्र अनुसारको महशूल दर कायम गरुपर्ने नितान्त अवस्यक रहेको छ,  सेवा प्रदायकको घट्दै गैरहेको महसुललाइ प्राधिकरणले सहर्स स्वीकार गर्नु नितान्त जरुरि छ | यो परिस्थितिमा दूरसंचार प्राधिकरणबाट २० बर्ष आघि बनाइएको फर्मुला प्रयोग गरी महसुल दर तोक्ने प्रचलन छाडी, अन्तरास्ट्रिय प्रचलन मा रहेको महसुल-दर नेपालमा पनि लागु गर्न सेवाप्रदायक लाइ प्रेरित गर्न नितान्त अवस्यक हुन्छ, साथै इन्टर-कनेक्सनको सुल्क एक सेवा प्रदायकले आर्को सेवा प्रदायकलाइ आफूखुसी लगाउने प्रचलन बिधमान छ, जसले दूरसंचार छेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा गराउन प्रेरित गर्दछ |

६.      विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सम्बन्धि ब्यबस्था

दूरसंचार सेवा  संचालन तथा ब्यबस्थापन गर्नका लागी अंतरास्ट्रीय सहयोग र समन्वय बिना सम्भव हुदैन र दूरसंचार छेत्रको बिश्वमा भएको परिवर्तन संगसगै  नेपालमा यसै अनुसारको सेवा  संचालन गर्नका लागी अन्तरास्ट्रीय सहायता लिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ,  यसै कार्यका लागी सेवा प्रदायकहरुलाई Software, Hardware लगायत Bandwidth सेवा खरिद तथा भाडामा लिंदा विदेशी कम्पनीहरु संग सम्झौता गरी सेवा प्रदायकले सो सेवा वापत रकम तिर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ | अन्तरास्ट्रिय निजि कम्पनीहरुले ठुलो मात्रामा सटही सुविधा माग गरी विदेश पैसा पठाऊछन् र देशको आर्थतन्त्र नै डामाडोल गर्छन भन्ने रुढीवादी सोच हटाइ सेवा प्रदायकको सेवा संचालनमा लाग्ने अवस्यक विदेशीमुद्रा सटही सुविधाका लागी प्राधिकरणले सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने जरुरि देखिन्छ | यदि सो रकम समयमा भुक्तानी हुन नसकेमा दूरसंचार लाइन अवरुद्ध समेत हुनजाने र दूरसंचार उपभोक्तहरू सेवावाट समेत वन्चित हुनसक्ने अवस्था बिधमान छ, उक्त कार्य सहज र सर्वसुलभ गराउनका लागी प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा निश्चित समयमा उपलब्ध गराउने सहज बाताबरण बनाउन नितान्त अवस्यक रहेको छ |

नेपालको दूरसंचार सेवाको ब्यबस्थापन र संचालन लाई के कसरी आझ बढी ब्यबस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ |

१.      दूरसंचार छेत्रमा हाल भैरहेको उपभोक्ताका समस्या समाधान गर्नका लागी दूरसंचार प्राधिकरणले हाल दूरसंचार छेत्रमा अन्तरास्ट्रिय स्थरमा भैरहेको  Tower तथा infra sharing मा बिषेस नीति नियम बनाउनु जरुरि भएको छ |

२.      यसै गरी दूरसंचार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकहरुको EIR database management प्राधिकरण आफैले राख्नु जरुरि भैसकेको अवस्था छ |  यसरि हाल दूरसंचार छेत्रका विभिन्न समस्या समाधानका लागी सम्पूर्ण ग्राहकहरुको प्राधिकरण आफैले EIR database management राख्नाले ग्रहाखारुको धेरै समस्या कम हुन जाने र ग्रहाकको  black list र  safe list समेत छुट्याई राख्दा अझ बादी ब्यबस्थित हुने देखिन्छ साथै परिचयपत्र  सम्बधि उचित ब्यबस्थापन गर्नु जरुरि भएको छ |

३.      हाल बिश्वमा प्रविधिको बिकास संगै भैरहेको 4g LTE  लाइ पहिलो प्राथमिकता दिई सेवा प्रदायकलाई यस्ता  प्रबिधि भित्राउनका लागी बिशेस अनुरोध साथै प्राधिकरण आफैले गरी  विभिन्न गृह कार्य गर्नु नितान्त आवस्यकता भैसकेको छ |

४.      सेवा प्रदायकको हाल भैरहेको Frequency सम्बन्धि समस्या कम गर्न आझ  बाडी ब्यबस्थित गर्नका लागी ITU ले भनेबमोजिमको नीति नियम बमोजिम ब्यबस्थापन गरी  नेपालमा  लागु गर्न  आवस्यक भइ सो कार्यलाई यथासिघ्र गर्न नितान्त अवस्यक छ |

५.      उपकरणको  type approval आझ बढी ब्यबस्थित र सरलीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ , यसको उचित ब्यबस्था गर्नका लागी उपकरणको (IMEI) मार्फत track and trace गर्ने ब्यबस्था जरुरी भैसकेको छ |

६.      दुइ सेवाप्रदायक हरुको Interconnection सम्बन्धि समस्या हल गर्नका लागी प्राधिकरणले नै दर रेट तोकी नेपालमा सुहाउने तर आन्तराष्ट्रिय स्थरको Interconnection guidelines संचालन गर्नुपर्ने नितान्त अवस्यक भैसकेको छ |

७.      ICT सम्बन्धित उपकरण हरु प्रयोग भैसकेपछि उचित ब्यबस्थापन गर्ने र यस्ता उपकरणहरु बाट हुनसक्ने बाताबरण प्रदुषणको खतरा कम गर्नका लागी प्राधिकरण स्वयम्ले नीति नियम  बनाउनु जरुरि छ |

८.      हाल सेवा प्रदायकले प्रयोग गरिरहेको बेस स्टेसन मा सकेसम्म  green technology प्रयोग गर्न नितान्त आवस्यक भैसकेको छ जसका लागी हाल देखिरहेको बिधुत आपूर्ति सम्बन्धि समस्या मात्र कम नभई सेवा प्रदायकहरुले सोलार मार्फत बेस स्टेसन मा बिधुत आपूर्ति गर्दा बाताबरण प्रदुसन कम गरी भबिस्यमा  मुल्य समेत कम हुन जाने देखिन्छ |

९.      सेवा प्रदायक हरुको VOIP सम्बन्धि समस्या कम गर्नका लागी VOIP सम्बन्धि उचित नीति नियम बनाइ प्राधिकरणले  यसको कार्यान्यवन गर्न अत्यन्त जरुरि  भैसकेको छ |

१०.  भूकम्प तथा दैवीप्रकोप भैरहेको अवस्थामा सेमत संचार सुचारु गर्नका लागी  Disasters preparedness plans तयार गरी सेवा प्रदायकको database सुरक्षित राक्नका लागी सुरक्षित ठाउमा  datacenter राख्नका लागी स्वयम दुरसाचार प्राधिकरणले नीति नियम र निर्देशन दिन नितान्त आवस्यक भैसकेको छ |

११.  सेवा प्रदायकको Back haul network राम्रो बनाउनका लागी  optical fibre cable को प्रयोग गरी नेटवर्क विस्तार गर्न नितान्त जरुरि भैसकेको छ,  optical fibre cable संचानल गर्नका लागी प्राधिकरण स्वयम ले नीति नियम बनाइ सेवा प्रदायकहरु का समस्यामा बिषेस सहयोग गर्नु नितान्त अवस्यक छ |

१२.  हाल दूरसंचार छेत्रका सेवाप्रदायक का licensing सम्बन्धि समस्या साथै नविकरण सम्बन्धि समस्या का लागी model license बनाइ सेवा प्रदायक हरु संग feedback  लिइ उचित ब्यबस्था गर्न अत्यन्त जरुरि भैसको छ | यसै सन्दर्भमा अनुमतिपत्र जथाभाबी लिने र नविकरण गर्ने व्यवस्था हटाई प्राधिकरणले एउटा सबैको लागी एउटा निश्चित नियम आवस्यक भएको छ |

१३.  सेवा प्रदायकहरूको सेवाको गुणस्तर नियमित र नियन्त्रित राख्नका लागी प्राधिकरणले नितान्त यसतर्फ निर्देशन जारी गर्न अवस्था  रहेको छ | यसका लागी Technical standard राखिनु पर्ने ब्यबस्था प्राधिकरणले गर्नुपर्ने देखिन्छ , साथै Spectrum allocation, monitoring and enforcement को उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने अवस्था छ |

१४.  प्राधिकरणले सेवाप्रदायक हरुको Numbering सम्बधि समस्या कम गर्नका लागी उचित व्यवस्था र नीति नियम बनाउनु आबस्यक छ | यसका लागी सेवा प्रदायकहरुलाई उचित  carrier access codes उपलब्ध गराई Toll free Number साथै अन्तरास्ट्रिय स्थरको Numbering Plan बनाउन जरुरि छ |

१५.  हाल दूरसंचार छेत्रको ग्रामिण दूरसंचार कोषको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने र सेवाप्रदायक लाइ सेवा प्रदान  गरेका आधारमा उक्त कोष बाड्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ |

यसभन्दा बाहेक दुस्रंचार प्राधिकरणले  investors ,operators र  service providers बीच निकै सुमधुर सम्बन्ध राख्नका लागी कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ यस सम्बन्धमा हरपल तत्पर रहिरने साथै सेवा प्रदायक बिचको समस्या तथा झैझगडा हुन नदिन प्राधिकरण सदैव तत्पर रहनुपर्ने अवस्था छ |